अदालतको फैसला निबन्ध होइन, बाध्यात्मक म्यान्डेट हो

संवैधानिक तथा कानुनी विवादको विषयमा न्यायालयले फैसला गर्दछ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन न्यायालय आफैँले गर्ने होइन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विषय कार्यपालिकामा निर्भर हुन्छ ।

नेपालमा ‘जुडिसियल पुलिस’को व्यवस्था छैन । त्यसैले आफ्ना फैसला कार्यान्वयनमा अदालत कार्यपालिका र यसका संयन्त्रहरूमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिकामा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । कुनै बहानामा वर्षौं वर्षसम्म अदालती फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएर अल्झिएका देखिन्छन् ।