आर्थिक मितव्ययिताको नारा दिने सरकारले सुरु गर्दै राज्यकोषको दोहन

काठमाडौं - आर्थिक मितव्ययिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा लगाएर सत्तामा आएको बालेन्द्र सरकारले राज्य कोषको दोहन गर्ने काममा कीर्तिमान कायम गर्ने संकेत देखाएको छ । सरकारले संघीय सांसदका स्वकीयहरूलाई सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि यो रोग प्रदेश सरकारमातर्फ सरेको छ । संघीय सरकारको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यो व्यवस्था लागु भयो भने लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले समेत स्वकीय राख्न पाउने र स्वकीयहरूले सुविधा पाउनेछन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रदेशका सांसदहरूले स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए। सरकारले यसबारेमा निर्णय लिने र सांसदका स्वकीयहरूले यही साउनदेखि सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिने मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूले यसै साउनदेखि सेवा–सुविधा पाउने खालको व्यवस्था सरकारले गर्ने छ’, सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री घिमिरेले भने, ‘प्रदेशका सांसदहरूले स्वकीय राख्न पाउने र सांसदका स्वकीयहरूलाई सुविधाको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रदेश कानुनमै छ। फलतः यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’