अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन भने त्यो ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ : निर्देशक घिमिरे

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । न्यायालयको अन्तिम लक्ष्य पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो, तर अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले न्यायको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।

मुद्दा जित्ने, तर फैसला कार्यान्वयनका लागि वर्षौंसम्म सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ ।