ग्यास अभावमा झुट बोलेर विश्वास गुमाइरहेको सरकार

राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो । त्यसका लागि शान्ति–सुरक्षाजत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको नियमित आपूर्ति । नागरिकले बिहान–बेलुका चुलो बाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, सरकारको क्षमता, संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वको प्रत्यक्ष परीक्षण हो । तर काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला सरकारको व्यवहारले एउटा गम्भिर प्रश्न उठाएको छ—जनताले पत्याउने सरकार हो कि सरकारका भनाइलाई नै अविश्वास गर्ने अवस्था ?

केही सातादेखि राजधानी काठमाडौंसहित पोखरा, भरतपुर, बुटवल, सुर्खेत, विराटनगरलगायतका शहरमा ग्यास सिलिन्डरका लागि उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य छन् । धेरै डिलरका गोदाम रित्तिएका छन् । नयाँ सिलिन्डर पाउन कठिन भएको छ । कतिपयले बढी मूल्य तिरेर ग्यास किन्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । होटल, रेस्टुरेन्ट र सर्वसाधारण परिवार सबै प्रभावित छन् । यो कुनै अफवाह होइन, जनजीवनले भोगिरहेको यथार्थ हो । कोही किन र कुन रहरले लाइन बस्न गयो होला ? के यसमा पनि जनता नै दोषी ?