टिक्दैन नियन्त्रित लोकतन्त्र

सुनसरी–सिरहाका घटना अत्यन्तै दुःखद हुन्। सुरक्षाकर्मीका असावधानीका नतिजा थिए ती। मृत्युसंख्या र परिस्थिति फरक थिए तर चैत्र १५ को तीनकुने र भदौ २३–२४ का हत्या, आगजनी र लुटपाटका प्रकृति उस्तै हुन्। सरकार, व्यापारी प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्ति तारो बने। कम्मरमाथि गोली चले। राहत र दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर दिगो शान्ति हुँदैन। ‘संक्रमणकालीन न्याय’लाई सम्बोधन नगरेबाट देश ‘दण्डहीनताको स्वर्गभूमि’ बनेको नकार्न पनि मिल्दैन।

असन्तुष्टि चुलिएपछि पटक–पटक मुलुकमा क्रान्ति र आन्दोलन भए। राज्यको अकर्मण्यताले नागरिकले ज्यान गुमाए। सहिद र क्षतिपूर्ति घोषणा, उपचार र रोजगारीका आश्वासन बाँडिए। छानबिन आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने तर सार्वजनिक नहुने रोग लागिरह्यो। भइहाले पनि सिफारिस लागु हुँदैनन्। यो कुचक्र तीन दशकदेखि चलेको छ। सम्भवतः कप्तानगन्ज घटनाले पनि यही नियति भोग्ला। दोषी व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च सरकारी ओहदामा पुगे। पीडितलाई गिज्याइरहे।