औसत मूल्यमा ठेक्का : सुधार वा प्रतिस्पर्धाको अन्त्य?

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनोट गर्ने परम्परागत व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी एक–खाम प्रणालीमा, बोलपत्र परीक्षणमा योग्य भएका बोलपत्रदाताले कबोल गरेका रकमको औसत निकाल्ने र उक्त औसतसँग सबैभन्दा नजिक रहेको तथा लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी नभएको बोलपत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। यो परिवर्तनको उद्देश्य बुझ्न कठिन छैन। विगतमा अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिने, त्यसपछि काममा ढिलाइ गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने, ठेक्का अलपत्र पार्ने वा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने जस्ता समस्या देखिएका छन्।