परराष्ट्रमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा प्रस्तुत गरे राहदानी संशोधन विधेयक

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ संशोधन विधेयक शुक्रबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो ।

प्रस्तावित संशोधनले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई नियमन गर्ने, अस्थायी राहदानीको कानुनी आधार तयार गर्ने तथा राहदानीसम्बन्धी अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।