अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनेगरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सभाको शुक्रबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले उक्त विधेयकको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक गत साउन १९ गते नै पारित गरेको थियो। विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै समितिले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको सभापति ढकालले जानकारी दिए।