आइपिपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आइपिपी)बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रु एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ ।

प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा विद्युत् व्यापार विभागले आइपीपीसँगको पूर्वसहमति तथा प्रतिबद्धताअनुसार प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मान्दै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको हो ।