प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नियुक्तिमा कानुनको धज्जी

काठमाडौं : सरकारले तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा हालै गरेको नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया र शपथ ग्रहण विवादित देखिएको छ । कानुनतः कुलपतित्रयलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि रास्वपा सरकारले यसपटक विभागीय मन्त्रीबाट शपथ गराएको छ । ‘राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने’ र ‘मेरिट’ (योग्यता) का आधारमा प्राज्ञहरू छान्ने भन्दै सयौं जनाबाट आवेदन मागे पनि अन्त्यमा फोन गरेर पद बाँडिएको आरोप लागेको छ ।

प्रतिष्ठानको पूर्वजिम्मेवार पदाधिकारीहरूले समेत शपथमा कानुन मिचिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपालललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार कुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि कुलपतिले उपकुलपति, सदस्यसचिव र प्राज्ञ सभाका अन्य सदस्यहरू (प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका हकमा ३४ जना र अन्यमा २३/२४ जना) लाई शपथ गराउनुपर्छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम रास्वपाबाट सरकारमा गएका विभागीय मन्त्रीले गरेका छन् ।