सांसदलाई विकास बजेट दिनु गैरसंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्यक्ष रूपमा बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संसद् विकास कोषजस्ता कार्यक्रमले व्यवस्थापिकाको अधिकारको गम्भीर विचलन हुने ठहर गरेको हो ।