मधेसको नयाँ मोर्चा: पुनर्जागरण कि अस्तित्वको संघर्ष

मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि पहिचान, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक आधार बनाउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले उनीहरूको राजनीतिक प्रभावमा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा विभिन्न मधेस तथा पहिचान केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा उभिएर ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गर्नुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ । मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत विभिन्न दल तथा राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी भएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई साझा एजेन्डा बनाएका छन् ।

तर प्रश्न स्पष्ट छ, यो मोर्चा वास्तवमै नयाँ राजनीतिक शक्तिको शुरुवात हो कि निर्वाचनमा कमजोर बनेका पुराना शक्तिहरूको अस्तित्व जोगाउने प्रयास । पछिल्लो निर्वाचन परिणामले मधेसको परम्परागत राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको देखाएको छ । मधेस प्रदेशका ३२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३० क्षेत्रमा विजय हासिल गर्नु र मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर देखिनुले मतदाताको राजनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । विगतमा मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधन र पहिचानका मुद्दाले मतदातालाई प्रभावित गर्थे । अहिले त्यति मात्र पर्याप्त छैन, मधेसको मतदाता रोजगारी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन थालिएको छ । यही बदलिएको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु मधेस केन्द्रित दलहरूको ठूलो कमजोरी हो ।