युटिएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय अलपत्र, अर्बौं बक्यौता जोखिममा

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) बाट असुल गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ अझै उठाउन सकेको छैन । बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको प्राधिकरणले सोही निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा युटिएलको लाइसेन्स साढे दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अन्योलमा परेको छ ।

युटिएलले सरकारलाई अनुमति पत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका शीर्षकमा रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मा बक्यौता असुलीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदै तोकिएको समयभित्र रकम नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।