राहदानी विधेयक संशोधन हुँदै, के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले राहदानी रद्द गर्न सक्नेसम्मका प्रावधान राख्दै राहदानी ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी ऐन समयसापेक्ष बनाउने उल्लेख गरी दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यमान राहदानी ऐनका १६ वटा दफामा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

संशोधनमा कुनै व्यक्तिले गलत विवरण बुझाइ बनाएको राहदानी, अदालतको आदेशसहित अन्य कारणहरूबाट राहदानी रद्द भएमा अनिवार्य रूपमा इन्टरपोललगायत निकायमा जानकारी गराउने प्रावधान थियो । तर, अब रद्द राहदानीको सक्कल कपी विभागमा बुझाएमा मात्र इन्टरपोललाई खबर गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको छ ।