भत्किएको संघीय सपना

देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि अपेक्षित विकास हुन सकेन। गरिबी निवारणले पनि उचित गति लिन सकेन। यो देखेर नेपाल विज्ञ टोनी हागनले पुस्तक ‘विकास र विकेन्द्रीकरण’मा लेखे, ‘प्रजातन्त्र खराब भएर यस्तो भएको होइन। शक्तिको मदले मातेका अधिनायकहरू यसको मुख्य कारण हुन्। उनीहरूले उदार समाज र अर्थतन्त्रमाथि दोहन गरे।’ उनले सोमालिया, अफगानिस्तान र सुडानको हिंसाको उदाहरण दिएका छन्। समाजमा इमानदारी, न्याय र समानताजस्ता नैतिक मूल्य हुनुपर्छ। यी मूल्यहरू व्यवहारमा स्वतन्त्र रूपमा लागू हुनुपर्छ। तर यी कुरा केवल कानुन र नियममा सीमित भए।

यसैले गरिबी र असमानता विस्तार भएको उनको बुझाइ छ। कानुन र नियमले मात्र कहिल्यै विकास हुँदैन। यसरी उनले आफ्नो ‘विनियमन’ शब्दलाई प्रस्ट पारेका छन्। नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ निर्माण भयो। त्यसपछि नियमावली २०५६ पनि बन्यो। यसपछि केही मात्रामा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू गरियो। विकासमा सामाजिक परिचालनमार्फत जनसहभागिता वृद्धि गर्ने काम भयो। तर विदेशी सहायताको भरमा मात्र परियोजना अगाडि बढे। पुराना दलहरूमा व्यक्तिमुखी प्रवृत्ति हाबी भयो। राज्यका निकायमा तीव्र दलीयकरण र दोहन बढ्यो। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलायो। यसकारण विकेन्द्रीकरणसहितको विकासले मूर्तरूप लिन पाएन। जसका कारण मानिसमा असन्तोष र आक्रोशको तापक्रम बढिरह्यो।