राजनीतिक शक्तिको निजीकरण

सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई नागरिकको हातमा रहेको मोबाइलसम्म पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै नीति, सार्वजनिक कार्यक्रम वा राजनीतिक विचारबारे लेखेको सन्देश केही मिनेटमै लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। परम्परागत सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय छनोट, समाचार कक्षको प्राथमिकता र प्रसारण समयको प्रतीक्षा अब आवश्यक नपर्न सक्छ।

यो प्रश्न कुनै व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अधिकार, लोकप्रियता वा चरित्रप्रतिको प्रश्न होइन। लोकप्रिय हुनु आफैँमा समस्या होइन। यो सार्वजनिक पद, राजनीतिक प्रभाव, नागरिकको ध्यान र निजी आर्थिक लाभबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न हो। किनकि, प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको ठाउँ मात्र होइन। त्यो सार्वजनिक सूचना दिने माध्यम पनि हो, राजनीतिक समर्थन निर्माण गर्ने माध्यम पनि हो, व्यक्तिगत छवि बनाउने साधन पनि हो। त्यसैले धेरै अनुयायी आधार भएको कारण त्यो आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने डिजिटल सम्पत्ति पनि बन्न सक्छ। एउटै पोस्ट सरकारको सूचना, राजनीतिक सन्देश, व्यक्तिगत प्रचार र आयको स्रोत बन्न थालेपछि पुरानो सार्वजनिक नैतिकता मात्रले त्यसका अप्ठेरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र डिजिटल युगअनुकूल नयाँ सार्वजनिक नैतिकता आवश्यक देखिन्छ।