के सर्वोच्च अदालतले ‘लाइसेन्सको काम अनलाइनबाट गर्ने सरकारको योजना’ मा बाधा पुर्‍याएको हो ?

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममा सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्सको काम अनलाइनबाट नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको दाबीसहितका सामग्रीले निकै चर्चा पाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यही दाबीसहितको इन्फोग्राफिक्स व्यापक रूपमा शेयर गरिरहेका छन्, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणमा अन्योलता छाएको छ भने कतिपयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आलोचना गरिरहेका छन् ।

तर, यस विषयमा विस्तृत तथ्य बुझ्दा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ले सरकारले सुरु गरेको नयाँ अनलाइन प्रणालीलाई रोकेको नभई स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी एउटा विशिष्ट निर्णयलाई मात्र यथास्थितिमा राख्न भनेको देखिन्छ ।