नगर प्रहरीलाई कानुनले नदिएको अधिकार अदालतले दियो कि ?

सर्वोच्च अदालतले हालै काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले गर्ने जरिवाना र सवारी उठाएर लैजाने मुद्दामा गरेको निर्णयले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरीमार्फत अनधिकृत पार्किङ गरेको भन्दै सवारीसाधन उठाउने तथा रु. १,००० प्रशासनिक जरिवाना गर्ने कार्यलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ।

सार्वजनिक सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज बनाउने उद्देश्यबाट हेर्दा यो निर्णय व्यावहारिक देखिन सक्छ। सार्वजनिक हितको दृष्टिले अदालतले व्यक्त गरेको चिन्ता पनि स्वाभाविक नै हो।