चार दशकपछि नयाँ खानी कानुन, जरिबाना सय गुणासम्म बढाइँदै

२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले अनुमतिपत्र नलिई कुनै पनि खनिज पदार्थ अन्वेषण वा उत्खनन गरे १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना लगाउने प्रावधान समेट्दै ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन’ संशोधन तयारी गरेको छ ।

सरकारले चार दशकपछि खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२’ प्रतिस्थापन गर्दैछ ।