विद्युत नियमन आयोग २ महिनादेखि रिक्त, कर्मचारीले तलबसम्म पाएनन्

विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षसहित सदस्य पद रिक्त हुँदा उक्त आयोगको आन्तरिक, प्रशासनिक एवं ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत निर्णय प्रभावित बनेको छ । जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन, हकप्रद (राइट) सेयर स्वीकृति, र कम्पनीहरूको सेयर संरचना परिवर्तनका लागि दिने आवेदनहरू अलपत्र परेका छन् । पदाधिकारी नै नभएपछि पछिल्लो समय प्रवर्द्धकहरूले नयाँ फाइल दर्ता गर्न समेत चासो देखाएका छैनन् ।

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग (ईआरसी) को अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन । विगत दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगको सम्पूर्ण प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गत आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि यी पदहरू रिक्त भएका हुन् ।