स्रेस्ता जलेको निहुँमा डेढ खर्बको लेखापरीक्षण रोक्न नहुने सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता तथा कागजातका कारण रोकिएको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण वैकल्पिक प्रमाण र डिजिटल अभिलेखका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले कागजात जलेको बहानामा लेखापरीक्षणको दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी गराएपछि समितिका सदस्यहरूले यस विषयमा आक्रामक र गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।