मन्त्री गौतमकाे पहल : कानुनी सहायता अब नयाँ ढाँचामा

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिमा मंगलबार भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि उक्त अधिकार व्यवहारमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। त्यसका लागि कानूनी सहायता प्रणालीलाई डिजिटल र नागरिककेन्द्रित बनाउन सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।