न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न कानुनी सहायता प्रणाली डिजिटल बनाइँदै

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएकी छिन्।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन कार्यान्वयनमापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिमा मंगलबार भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि उक्त अधिकार व्यवहारमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्।