भदौ १९ सम्म बक्यौता नतिरे यूटीएलको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने भएपछि यसका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहले बक्यौता तिर्ने बताउँदै लाइसेन्स खारेज नगर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेका छन्।

सिंहले लाइसेन्स नवीकरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त पहिलो किस्ता मानेर त्यसको ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ समेत तिर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नवीकरण शुल्कका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ५ वर्षे किस्तामा तिर्दा एक किस्ताको ४ अर्ब हुन आउँछ। तर किस्ता सुविधा दिने कि नदिनेबारे सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय नै गरेको छैन।