‘अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश मातहतमा हुनुपर्छ’

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न १६ कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५औँबैठकले विभिन्न १६ समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको सो बैठकले मुख्यतया कर प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र प्रशासनिक क्षेत्राधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक गाँठो फुकाउन केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।