गुप्तचर संयन्त्र फेरि प्रधानमन्त्री मातहत : सूचना विश्लेषणमा कति फरक पर्छ ?

काठमाडौँ । मुलुकको इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहिले गृह मन्त्रालय र कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मातहतमा राखिँदै आएको छ ।

इन्टेलिजेन्स विकास गर्ने जिम्मेवारी बोकेको विभाग सुरुदेखि गृह मन्त्रालयको मातहत थियो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा ल्याए । २०७५ मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै नियमावली संशोधन गरेर गुप्तचरको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षे लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख दिलिप रेग्मी अवकाशमा गए । त्यसलगत्तै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गणेश अधिकारीलाई विभागको प्रमुख नियुक्त गर्‍यो ।