रेडक्रसको संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले गरेको विधान संशोधनलाई ‘अधिकारक्षेत्र विहीन’ ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढालगायतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले विधानको १९औँ संशोधनलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।