सेवा नदिई १० वर्ष खेर फाल्ने यूटीएलको लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव उल्टाएर नवीकरणको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमै एउटा गम्भीर र विवादास्पद मोड देखा परेको छ । विगत १० वर्षदेखि राज्यको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत अर्थात् फ्रिक्वेन्सी कब्जा गरेर बसेको, तर सेवाको नाममा एक कल पनि सञ्चालन नगरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी प्रक्रिया उल्टाएर सरकारले नवीकरणको अन्तिम तयारी थालेको बुझिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा खारेजीका लागि लगिएको प्रस्तावलाई उल्टाउँदै मन्त्रालय र नयाँ नेतृत्वको मिलेमतोमा कम्पनीको लाइसेन्स ब्युँताउने गृहकार्य तीव्र पारिएको हो । एक दशकसम्म सेवा नै नदिने र राज्यलाई करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले चालेको यो कदमले दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठुलो हलचल पैदा गरिदिएको छ ।