सुदूरपश्चिम नीति आयोगमा एक महिला सदस्य पद खाली, अन्य सदस्य चयनमा पनि समावेशिता देखिएन

​धनगढी।

भदौ मसान्तभित्र नयाँ बजेट ल्याउने हतारोमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’ लाई पूर्णता दिन नसक्दा यसको कानुनी र समावेशी धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७६’ अनुसार आयोगमा कम्तीमा एक जना स्नातकोत्तर हासिल गरेकी महिला विज्ञ सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा “मापदण्ड पुग्ने महिला नभेटिएको” बहाना बनाउँदै सो पद अझै खाली राखिएको छ।