जगदीश खरेलसहित ३ पूर्वसञ्चारमन्त्रीमाथि शंका, ७ अर्ब ४२ करोड राजस्व गुम्ने जोखिम?

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि पनि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि नबढाउँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले आफैँ खारेजी प्रक्रिया अघि बढाए पनि करिब साढे दुई वर्षदेखि लाइसेन्सको विषयलाई निर्णयविहीन राखिएको हो ।