‘खारेज भएको छैन जनजाति प्रतिष्ठान’

२६ जेठ, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोग, नेपाल मगर संघ, मगरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय सरकारले यथाशीघ्र फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर २०५८ सालमा ऐन बनाएर गठन गरेको प्रतिष्ठान खारेज गर्न नहुने माग गरेका छन् ।

तर, सरकारी अधिकारीहरूले भने प्रतिष्ठान खारेज नै नभएको बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनजाति प्रतिष्ठान लगायतका धेरै निकाय खारेज भएका छैनन् ।’