ऊर्जामन्त्रीले बनाएको समितिले दियो ‘सनसेट ल’ ल्याउने सुझाव

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले झन्डै २ महिनाको अध्ययनपछि अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याएको हो ।