अलपत्र जलविद्युत् आयोजनामाथि कडाइ, प्रतिस्पर्धात्मक लाइसेन्स प्रणालीको सिफारिस

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गहन ढंगले पूरा गरेकोमा समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने बताएका छन् ।

समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न चैत १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।