मनसुनको कहरभित्र सुशासनको रहर

भनिन्छ, दुःख बाजा बजाएर आउँदैन।तर, नेपालको हकमा बर्खे विपद् हरेक वर्ष बाजा बजाएरै आउँछ भन्न सकिन्छ।बर्खा लागेपछि खोलानालामा बाढी आउने र भिरपाखामा पहिरो चल्ने यथार्थ हाम्रा लागि नौलो होइनन्। विपद्कै कारण बर्सेनि औसत २ सय ४० नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मका विपद्ले मात्रै करिब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति पुर्‍याउनुका साथै ४३ हजार १ सय ६८ पूर्वाधार नष्ट गरेको यथार्थ सबैसामु छर्लंग छ।यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरिरहँदा पनि राज्य संयन्त्रको विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारी फितलो देखिनु विडम्बना हो।

कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नभएको होइन।राज्यले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ल्याएको छ र प्राधिकरण पनि गठन गरेको छ।यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट ५१ हजारभन्दा बढी परिवारका २ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान प्राधिकरण र कार्ययोजनाले गरिसकेका छन्। नेपालमा योजना, पूर्वानुमान र सार्वजनिक घोषणाको कमी छैन, तर कागजमा भएको तयारी सधैं व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। योजना हुनुमात्रै तयारी होइन र बैठक बस्नुमात्रै क्षमता होइन।