ग्यासको लाइनमा जनता, बिजुलीमा भ्याट, सरकारविरुद्ध बढ्दै आक्रोश !

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटमाथि जनस्तर र राजनीतिक वृत्तबाट असन्तोष चुलिँदै गएको छ । ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी बिजुलीमा ५ प्रतिशत र उद्योग, खानेपानी तथा सिँचाइमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थोपरिएपछि सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो । विद्युतको भ्याट अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिन नचाहेपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुल घटाउने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो आश्वासन पनि अलपत्र परेको छ । एकातिर ग्यासको अभावमा जनता लाइन बस्न बाध्य छन्, अर्कातिर इन्डक्सन र ईभी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बिजुलीमै कर थपिएको छ । यसै सन्दर्भमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व–ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिीके राउत सरकारविरुद्ध माइतीघरको सडकमा उत्रिएका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनदबाबपछि समता शुल्क (कर) हटाइए पनि बिजुलीजस्तो अत्यावश्यक सेवामा भ्याट कायमै राखिएको भन्दै कुलमान घिसिङले देशव्यापी आन्दोलनका घोषणा गरेका छन् । माइतीघरमा हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजना गर्दै घिसिङले सरकारले घरायसी विद्युतमा ५ प्रतिशत र उद्योग, खानेपानी तथा सिंचाईमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर किसान र उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको बताए । साथै न्यून आय भएका राइड सेयरिङ युवाहरूमाथि पनि ५ प्रतिशत भ्याट र व्यक्तिगत आयकर थोपरिएको तर उच्च पदस्थहरूको करको दर न्यून राखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आफू प्राधिकरणमा छँदा उठाउन खोजेको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता समेत वर्तमान सरकारले मिनाहा गर्न खोजिएको भन्दै खबरदारी समेत गरे ।