डीडीसीको कायापलट: ७२ करोडको कृषक बक्यौता ३५ करोडमा झर्यो, ७ महिने भुक्तानी दूरी २ महिनामा सीमित

नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको नेतृत्व सम्हालेसँगै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले वित्तीय र प्रशासनिक सुधारमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। मन्त्री चौधरीको प्रत्यक्ष निर्देशन र आक्रामक बजारीकरण रणनीतिका कारण संस्थानले विगत तीन महिनामा कृषकहरूको ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बाँकी बक्यौतालाई घटाएर करिब ३५ करोडमा सीमित गर्न सफल भएको छ।

संस्थानले चालेको सुधारका कदमहरूले विगतमा सात महिनासम्म रहेको भुक्तानीको समय अन्तराल (पेमेन्ट ग्याप) लाई हाल २ देखि ३ महिनामा झारेको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आगामी दिनमा एक महिनाभित्रै कृषकको भुक्तानी राफसाफ गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य भइरहेको संस्थानले जनाएको छ।