स्थानीय सरकारको दोस्रो परीक्षा

एकातर्फ जनताको अपार भरोसा र उत्साह, अर्कोतर्फ वर्षैपिच्छे पहाडजस्तै थुप्रिँदै गएको बेरुजु र फ्रिज हुने बजेट। दोस्रो कार्यकालको अभ्यास गरिरहेका स्थानीय सरकारहरूको आजको तितो यथार्थ यही हो।

संविधानले नागरिकको सुख–दुःखको साथी मानेको स्थानीय शासन संयन्त्र आज उत्साह र सिर्जनशीलताभन्दा बढी डर र निर्णयविहीनताको भुमरीमा फसेको देखिन्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई केवल प्रशासनिक एकाइका रूपमा मात्र परिकल्पना गरेको छैन। यसलाई आम नागरिकको घरदैलोको सरकारका रूपमा संघीयताको बलियो जग मानेको छ।