एजेन्डा तर्जुमामा भुइँतहको सहभागिता हुनुपर्छ

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यसको अर्थ राज्यका तीन वटै अङ्ग स्वायत्त छन् र विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा यिनीहरूबिच पारस्परिक साझेदारी हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तीन तहका सरकारबिच देखिने नीतिगत, व्यावहारिक र संरचनागत गाँठो फुकाउनका लागि प्रदेश तहमा प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति र संघमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति जस्ता संयन्त्र परिकल्पना गरिएका छन् । प्रदेश समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् पनि छन्, तर ती कम सक्रिय छन् ।

संविधान जारी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि यी संयन्त्रको कार्यशैली र प्रभावकारितामाथि प्रश्नहरू ज्युँका त्युँ छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेशका प्रतिनिधिहरू सहभागी त हुन्छन्, तर त्यो सहभागिता कति अर्थपूर्ण छ भन्ने कुराले विशेष महत्त्व राख्छ । वर्तमान अभ्यासलाई हेर्दा, हामी बैठकमा सहभागी त हुन्छौँ, तर हाम्रा समस्या निर्धक्कसँग राख्ने र बैठकबाट त्यसलाई निर्णय गराउने सवालमा हामी निरीह छौँ ।