राहदानी ऐन संशोधन विधेयक : के–के बदलिँदैछन् ?

काठमाडौँ। सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष, सेवाग्राहीमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। विश्वव्यापीकरणसँगै वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको सन्दर्भमा राहदानी वितरण, रोक्का, रद्द र दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।

विधेयकले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको जैविक विवरणसहितको राहदानी आवेदन सङ्कलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत समेत व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, नेपाली नियोगमा आवेदन दिएर राहदानी नपाउँदै नेपाल फर्किएका वा नेपालमा आवेदन दिएर विदेश गएका आवेदकले पायक पर्ने स्थानबाट राहदानी लिन सक्ने गरी वितरण प्रणालीमा लचकતા अपनाइएको छ।