न्यायिक सुशासनको थालनी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझबाट गरौँ

न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भमध्ये एक हो। नागरिकले राज्यका अन्य संयन्त्रबाट न्याय नपाउँदा अन्तिम भरोसा न्यायालयमाथि राख्छन्। त्यसैले न्यायालय केवल कानुनी विवाद समाधान गर्ने संस्था मात्र होइन, संविधानको संरक्षण गर्ने, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने र राज्य शक्तिलाई मर्यादित सीमाभित्र राख्ने महत्वपूर्ण निकाय हो। यस्तो संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु भनेको समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुनु हो। त्यसैले न्यायपालिकाभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।

न्यायिक सुशासनको थालनी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझबाट गर्नुपर्छ । र, यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।