नागरिकलाई न्याय दिलाउन स्थानीय अदालत आवश्यक छ

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत स्थानीय विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्म अनुसार न्यायलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो । संविधानले स्थानीय अदालत गठनको व्यवस्था गरेको छ तर हाल स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेका न्यायिक समितिले धेरैजसो विवादहरू मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्ग्याइरहेका छन् । तर, न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउन अब ’स्थानीय अदालत’कै अवधारणामा जानु आवश्यक महसुस गरिएको छ ।

न्यायिक निकाय स्थानीय तहमा हुनुको सबैभन्दा ठुलो लाभ नागरिकलाई हुने भौगोलिक सहजता हो । सामान्य न्यायका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम वा ठुला सहर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य स्थानीय अदालतले मात्र गर्न सक्छ ।