प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक २०८३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुँदै

काठमाडौं । प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक २०८३ मा सिँचाइ र विद्युत् क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटदेखि जलस्रोतको उपयोग र बाँधको सुरक्षासम्म समेटिएको छ। जलस्रोत ऐन, २०४९ संशोधनसहित लागू भइरहेको अवस्थामा गठन आदेशबाट गठित जल तथा ऊर्जा आयोगलाई समेत ऐनमार्फत समेट्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित विधेयकमा जलस्रोतको उपयोग र उपलब्धताको विवरण (वाटर एकाउन्टिङ) र जलस्रोत परीक्षणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा जलस्रोतको उपयोग र उपलब्धताको विवरण (वाटर एकाउन्टिङ) को व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा १ मा आयोगले प्रत्येक नदी बेसिनमा उपलब्ध जलस्रोत र त्यसको उपयोग सम्बन्धमा विवरण राख्नुपर्ने, उपदफा २ मा सतह र भूमिगत जलस्रोत, आकाशेपानी वा अन्य जलस्रोत, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यावरण कायम राख्न उपयोग भएको जलस्रोत, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्लगायत अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग भएको जलस्रोतका आधारमा विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ।