निर्माण कम्पनीसँग गैरकानुनी रूपमा उठाएको ८२ लाख फिर्ता गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग गैरकानूनी रूपमा असुल गरेको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ । साथै अदालतले स्थानीय तहले ‘निकासी कर’ वा ‘बिक्री शुल्क’ उठाउनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग गैरकानूनी रूपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको हो । साथै सडक निर्माणको लागि सामान ढुवानी गर्दा ‘स्थानीय निकासी कर’ को नाममा कुनै पनि शुल्क नलगाउनू र नलगाउन लगाउनू भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।