औषधि व्यवस्था विभागको सूचना ऐनविपरीत रहेको भन्दै प्रश्न

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भन्दै हालै जारी गरेको सूचना औषधि ऐन, २०३५ का प्रावधानसँग बाझिएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठेको छ।

सूचनामा बजारमा औषधि बिक्री–वितरण नगरेमा वा तीन वर्षसम्म उत्पादन तथा आयात नगरेमा सम्बन्धित अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र वा सिफारिसपत्र नवीकरण नगरिने उल्लेख छ। तर‚ औषधि ऐनको दफा ११ ले तोकिएको दस्तुर वा विलम्ब दस्तुर तिरेर निवेदन दिएमा उत्पादन अनुज्ञापत्र, औषधि दर्ता प्रमाणपत्र र निकासी–पैठारी सिफारिसपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।