पुरानै एजेन्डाको नयाँ तरंग : संघीयताबारे रवि र बालेनका विरोधाभाषी अडान

रास्वपा प्रथम महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद्, प्रदेशसभाको खारेजी र गैरदलीय स्थानीय तह’ जस्ता एजेन्डा महत्त्वका साथ उठेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । विशेषतः ‘प्रदेशसभाको खारेजी’ लाई ‘संघीयताको खारेजी’ प्रयाससँग जोडेर चर्चा भइरहेको छ ।

संघीयतापक्षधर शक्ति र दलहरुले यसको विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभा बिनाको प्रदेशको कुनै अर्थ हुने संघीयता पक्षधरहरुको बुुझाइ छ । संघवादको सिद्धान्तमा प्रदेशसँग पनि विधायकी अधिकार हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।