३ दशकको सरकारी प्रयासपछि पनि उही प्रश्न : बागमतीमा ढल मिसाउन कहिले रोक्ने ?

काठमाडौं : बागमतीलाई स्वच्छ बनाउने अभियान सुरु भएको दशकौं बितिसक्दा पनि नदीमा ढल र फोहोर पानी मिसिने क्रम अझै रोकिएको छैन। नदीमा सोझै ढल मिसिन नदिने, ढल प्रशोधन गर्ने र नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका दर्जनौं सरकारी निकाय क्रियाशील रहे तापनि अवस्था भने उस्तै छ। यही निरन्तरको लापरबाहीका बीच प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले बिहीबार पुनः सरकारलाई बागमतीमा ढल तथा फोहोर पानी विसर्जन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिको पछिल्लो निर्देशनले बागमती सफाइको सबैभन्दा पुरानो र पेचिलो प्रश्नलाई फेरि पुनर्ताजगी गरेको छ।

समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। ‘स्वच्छ बागमतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नदीमा हुने सम्पूर्ण ढल तथा फोहर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ,’ सभापति गजुरेलले भने। विसं. २०५७ सालमै सर्वोच्च अदालतले बागमतीमा फोहोरमैला नफाल्न र सम्बन्धित निकायलाई त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर, अदालतको परमादेश आएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्ले फेरि उही पुरानो विषयमा सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।