राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नेमा सांसदहरूको विभाजित मत

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन्।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न खोजिएको विषयमा पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । छलफलका क्रममा सांसद पदमबहादुर परियारले शक्ति केन्द्रीकरणले बेथिति निम्त्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।