देशव्यापी ‘सूचना महामार्ग’ निर्माण गरिने, इन्टरनेट शुल्क घटाइने

५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरेको मस्यौदामा पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा कम्तीमा ५० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।