विपद्को घाउमा सञ्जालको नुनचुक

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै भइरहेका यस्ता छाडा टिप्पणीलाई छुट दिने गरी राज्य बेखबर बनेको छ। यो परपीडक मनोवृत्तिको उपचार सामाजिक सञ्जालको नियमनबाटै सुरु गर्नुपर्छ। तर, सरकार फेसबुक वा अन्य सञ्जाललाई नियमन गर्ने आँटै गर्दैन।

भोटेकोशीको प्रलयले देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई विक्षिप्त बनायो। बाढी प्रभावितहरू त अकल्पनीय पीडामा छँदैछन्, तर एउटा नेपाली हुनुको नाताले सिंगो देश दुखेको छ। यही विपद्को घडीमा प्रभावितहरूले गरेको कारुणिक अपिलमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएका डिजिटल आक्रमणले भने नेपाली समाजभित्र लुकेको क्रूर पाटोलाई उदांगो पारेको छ। सभ्य समाजमा कुनै पनि दृष्टिले शोभनीय नहुने यस्तो क्रूरताले समग्र नेपालीको शिर निहुरिएको छ।