कानुन आयोगलाई विज्ञ चाहिन्छ कि राजनीतिक व्यक्ति ?

काठमाडौँ । नेपालको कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न, नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तथा विद्यमान कानुनको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न स्थापित नेपाल कानुन आयोग अहिले नेतृत्वविहीन छ ।

आयोग नेतृत्वविहीन रहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले आयोगको स्वायत्तता खुम्च्याएर मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाउने जोखिम बढाएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।